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नयी दिल्ली, 08 मई. कांग्रेस आजु देश के देखा दिहलसि कि ओकर भरोसा न्यायपालिका पर ना होके ओह जजे लोग पर बा जिनका के ऊ पसन्द करेले. उच्च्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का खिलाफ ओकर महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस जब राज्यसभा के सभापति खारिज कर दिहलें त ऊ एह मामिला के सुप्रीम कोर्ट में उठावे
नयी दिल्ली, 01 मई (वार्ता) बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दायर मुकदमन के सुनवाई के निगरानी करे ला सगरी हाई कोर्टन के तीन-सदस्यीय समिति गठित करे के निर्देश दिहलसि आजु सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सगरी राज्यन के पुलिस महानिदेशकनो के पॉक्सो मामिल के जांच करे ला विशेष कार्य बल (एसटीएफ) गठित करहुं
नयी दिल्ली 27 अप्रैल. देश के विरोधी गोलन के ना चहला का बावजूद वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा आजु देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर किरिया ले लिहली. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा उनुका के पद आ गोपनीयता के किरिया धरवलें. एकरा साथही माथ अदालत में न्यायाधीशन के कुल संख्या 25 हो गइल. सुप्रीम
नयी दिल्ली 19 अप्रैल. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश रहल बी एच लोया के मौत के स्वतंत्र जांच करावे ला दीहल गइल सगरी याचिका सुप्रीम कोर्ट आजु खारिज क दिहलसि. कहलसि कि जनहित याचिका लगावल एह घरी आपन व्यापारिक भा राजनीतिक बदला निकाले के धंधा बनि गइल बा. वकीलन के बाकायदा नाम लेत अदालत
श्रीनगर 04 अप्रैल. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आजु बहुते खुश हो गइली जब सुनली कि सु्प्रीम कोर्ट कह दिहलसि कि जम्मू-कश्मीर के अलगा दर्जा देबा वाला अनुच्छेद 370 के अब हटावल ना जा सके. उनुकर कहना बा कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के मजहबी, सांस्कृतिक आ भाषाई अखंडता सुरक्षित राखे में अहम भूमिका निभावेला. आ
नयी दिल्ली, 03 अप्रैल. देश भर में काल्हु एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून मामिला में निर्दोषन के गिरफ्तारी पर लागल रोक का खिलाफ भइल बवाल से बेपरवाह सुप्रीम कोर्ट अपना पिछला फैसला पर रोक लगावे से इल्कार कर दिहलसि. एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के होखत गलत इस्तेमाल पर रोक लगावे का अपना फैसला पर फेरु से
सुप्रीम कोर्ट का चार गो जज अपना लायक भा अपना पसन्द वाला केस ना मिल पवला का चलते पिछला हफ्ता प्रेस कांफ्रेंस क के बखेड़ा कर दिहले रहुवन. बँवारा गिरोह के नाता डी राजा के बुड़बकहीं कहीं भा हड़बड़ी, बाकिर चौकड़ी के एगो जज से उनुका मुलाकात के खबर जगजाहिर हो गइला का बात बहुते
(शनिचर सबेरे 10 बजे के अपडेट) घन कुहा आ खराब मौसम का चलते पूर्वोत्तर रेलवे के गाडी संख्या 15204 लखनऊ जं.-बरौनी एक्सप्रेस 24 फरवरी आ 3 मार्च के, अउर गाडी संख्या 15205 लखनऊ जं.-जबलपुर एक्सप्रेस 22 फरवरी आ 1 मार्च का दिने ना चलावल जइहें स. सोनभद्र जिला के शक्तिनगर इलाके में पीडब्लूडी मोड़ का
सिवान के पत्रकार राजदेव के हत्या आरोपी बंटी कैफ पिछला दिने बिहार के चारा चोर का नाम से जानल जाये वाला आ जमानत पर बाहर आइल लालू प्रसाद के बड़का बेटा तेजप्रताप यादव का साथे सोशल मीडिया पर खूब उछलल रहल। एही बात के नोटिस लेत सुप्रीम कोर्ट तेजप्रताप के नोटिस जारी कइले बिया। शहाबुद्दीन
कपिल सिब्बल जइसन वकील रखला का बावजूद हार्दिक पटेल के सुप्रीम कोर्ट से कवनो तरह के राहत ना मिल सकल. हार्दिक पर देशद्रोह के आरोप बा आ ऊ चाहत रहलन कि उनुका पर से देशद्रोह के आरोप हटा लीहल जाव. अदालत कहलसि कि जबले पुलिस आपन जाँच पूरा नईखे कर लेत तबले एह मामिला में
न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के नयका प्रधान न्यायाधीश बनावल जइहें. मौजूदा प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू 2 दिसंबर का दिने रिटायर होखे जात बाड़न आ उहे अपना उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर के नाम के सिफारिश कइले बाड़न. न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर 2009 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
देश के सुप्रीम कोर्ट मंगल का दिने एगो मामिला के सुनवाई करत कहलसि कि कुकर्म आ हत्या जइसन मामिलन में कुकर्मी भा हत्यारा आ पीड़ित का बीच कवनो तरह के समझौता हो गइला का बावजूद मामिला बंद ना होखे के चाहीं. अगर मामिला हटे लागल त समाज में गलत सनेसा जाई. कहलन कि दू फरीक
नयी दिल्ली 13 दिसंबर (वार्ता) चारा घोटाला मामिला मे झारखंड के रांची जेल मे पिछला तीन अक्टूबर से सजा काटत बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकल लालू प्रसाद यादव के जमानत के अरजी सुप्रीम कोर्ट मंजूर क लिहलसि. लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला के एगो मामिला मे रांची के विशेष सीबीआई अदालत पाँच साल के
नयी दिल्ली 25 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय कहले बावे कि नफरत फइलावे वाला भाषण के पहिलही से अंदाज लगा के रोके ला कवनो आदेश ना जारी क सके. न्यायमूर्ति बी एस चौहान आ न्यायमूर्ति एस ए बोबदे के खंडपीठ अपना वैधानिक मजबूरी के हवाला देत कहलसि कि ऊ पहिलही ना तय कर सके कि कवनो
एगो बहुते महत्व वाला फैसला में आजु उच्चतम न्यायालय चुनाव आयोग के निर्देश दिहलसि कि मतदातन के केहू पसंद नइखे बतावे के विकल्प दिहल जाव. मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई आ न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के खंडपीठ ई आदेश गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज आ अउरियो संगठनन के याचिका निपटावत
